La deuda externa
El dictamen del juez federal D. Ballesteros en la causa 14.467 que inició Alejandro Olmos en 1982 reconoce que más del 50% de nuestra deuda es fraudulenta e ilegítima. Alfredo Martínez de Hoz fue hallado culpable pero el fallo se produjo tan tarde que la causa prescribió. Durante el gobierno de Isabel Perón no se […]
VER MÁSSocialismo del “siglo XXI”
Hugo Chávez plantea que la revolución “bolivariana” es pacífica pero no desarmada. Ahora teóricos como el ex funcionario venezolano Iván Padilla Bravo dicen que marchan a un “socialismo del siglo XXI” sin tomar el poder y sin revolución, cuyo “ingrediente más importante” es su “dosis de amor”, que sería “una práctica de vida y un […]
VER MÁSLas crisis
Las crisis son inevitables en la economía capitalista. Para suprimirlas hay que terminar con este sistema de producción y cambio. Siempre estallan súbitamente porque obedecen a la fuerza espontánea, ciega, del capitalismo. Néstor Kirchner (él gobierna al fin y al cabo desde el 2003) hizo lo mismo que Miguel Juárez Celman antes de la crisis […]
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VER MÁSLos K meten el presupuesto a palos
Esto ocurrió durante una jornada de lucha multisectorial, de la que participaron trabajadores ocupados, desocupados y jubilados de la CCC, junto a productores agropecuarios autoconvocados y de Federación Agraria, la OTR, Asambleas del Pueblo y el MTD Matanza.Una compacta columna de compañeras y compañeros del Gran Buenos Aires y la Capital Federal llegó hasta el […]
VER MÁSCon los maoístas de Nepal
La integración (del EPL con el ex Ejército Real, para la formación de un nuevo Ejército) es una suerte de slogan para afuera, pero internamente no pensamos que sea posible por el momento porque debe haber algunos cambios políticos o debe haber un cierto progreso político para eso. La integración tiene dos aspectos. Uno es […]
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VER MÁS¿Quién paga la crisis?
Diez medidas para hacer que paguen la crisis los que se enriquecieron a costa de los trabajadores, el pueblo y la riqueza nacional.1) No al pago de la deuda externa ilegítima y usuraria. Garantizar el valor del peso con un estricto control de cambios, nacionalización del comercio exterior y de los bancos extranjeros.2) Precios máximos […]
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